केन्द्रीय बजट 2023 मुख्य बिन्दु योजना की घोषणा

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दोस्तो.  इस बार आम बजट से बहुत सारी उम्मीद की जा रही है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री इस बार बजट मे महिलाओं के को राहत दे सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना, कामकाजी महिलाओं, टैक्स छूट, शिशु पालन खर्च में टैक्स छूट, महिलाओं को एजुकेशन लोन आदि मे बड़े बदलाव ल सकती है।

Union Budget 2023

जरूरी:– आम बजट 2023 से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया जा सकता है। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का पिछला रिपोर्ट कार्ड होता है। इस Budget 2023 में आने वाले वित्त वर्ष की नीति और योजना के संकेत भी दिये जा सकते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दूसरी बार सत्ता में चुने जाने के बाद यह पहला बजट है। सरकार इसमे पिछले पांच साल के कार्यो का ही विस्तार कर सकती है। और बजट में कुछ कठिन फैसले भी दिखाई दे सकते है। इस बार महाराष्ट्र और झारखंड मे चुनावों आने वाले है। इसलिए इसमे इन राज्यो को विशेष ध्यान दिया जा सकता है। भाजपा के घोषणापत्र से किये वादों में सेभी कुछ मुद्दे बजट में आ सकते है।

यहाँ हमने कुछ संभावित मुद्दे दिये है..

1. किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण:- सरकार द्वारा किसानो को एक से पांच साल तक ऋण मुक्त लोन किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) के द्वारा देने की घोषणा हो सकती है। अभी 7 फीसदी  दर से ब्याज मिलता है।

2. व्यापारियो को 50 लाख रु तक का लोन :- इसमें सरकार द्वारा कारोबारियों को बड़ी सहायता मिलेगी। ऋण हेतु महिलाओं को 50 % और पुरुषों को 25 % ऋण की गारंटी दी जा सकती है।

3. किसान को-ऑपरेटिव FPO :- सरकार के घोषणापत्र में या लिखा था कि साल 2023 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO)  बनाए जा सकते है। साथ ही किसानों की फसल को बड़े शहरों में पहुंचाने में सरकार मदद करेगी। जिससे किसान फसल की सही कीमत प्राप्त कर सकते है।

4. चीनी का पब्लिक वितरण सिस्टम (PDS) मे वितरण : – इसके अलावा सरकार 13 रुपये किलो के अनुसार चीनी को पब्लिक वितरण सिस्टम के मे ल सकती है। चीनी की अनुमानित थोक कीमत साल 2018-19 की 35.2 रु  है।

5. आयुष्मान भारत को बढ़ावा :- सरकार आयुष्मान भारत मे 50 करोड़ गरीब शामिल करके लाभ दिया जा सकता है। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल किए जा सकते है।

6. जीएसटी (GST) नेटवर्क के तहत रिजस्टर्ड ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाना :- जीएसटी मे रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को 10 लाख रु तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल सकता है। मर्चेंट क्रेडिट कार्ड से ट्रेडर्स को बहुत फायदा होगा और सुविधा भी बढ़ेगी।

इसके अलावा बहुत सारी अन्य समस्या है जिनके बारे मे बजट मे कुछ राहत दी जा सकती है। जैसे ही सरकार अपना बजट पेश करेगी हम यहाँ पर जानकारी दे देंगे।

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दोस्तो. आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप सरकार के आने वाले बजट से क्या ऊमीद करते है। अपनी प्रतिक्रिया हमे नीचे कमेन्ट मे लिखकर जरूर बताए।