One Nation One Subscription Scheme ONOS एक राष्ट्र एक सदस्यता

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One Nation One Subscription Scheme ONOS

नई अपडेट :- केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना को हरी झंडी दे दी है।  ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना  केंद्र की नई योजना छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए है यह योजना छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च-प्रभाव वाले शैक्षिक शोध लेखों और जर्नल्स की पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। केंद्रीय सेक्टर योजना के तहत, 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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 वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत मुख्य बिंदु

One Nation One Subscription Scheme योजना का लाभ सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संचालित उच्च शैक्षिक संस्थानों और केंद्रीय सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों को मिलेगा। यह सेवा एक राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसे सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा समन्वित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है।

#Cabinet approves One Nation One Subscription (ONOS), a new Central Sector Scheme for providing country-wide access to scholarly research articles and journal publications with a total outlay of Rs. 6,000 crore

-Union Minister @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions pic.twitter.com/9ni6h8Wsxo

— PIB India (@PIB_India) November 25, 2024

एक राष्ट्र एक सदस्यता ONOS Membership

• One Nation One Subscription Scheme का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय, उच्च-प्रभाव वाले शैक्षिक लेखों और जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करना है।
• यह पहल 6,300 से अधिक संस्थानों को लाभान्वित करेगी,
• जिनमें सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान और R&D प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
• इससे 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को लाभ होगा।
• इस योजना का विस्तार tier-2 और tier-3 शहरों में भी होगा
• जो विभिन्न क्षेत्रों में अंतरविषयक और उन्नत शोध तक पहुंच प्रदान करेगा।

समीक्षा और निगरानी सम्पूर्ण शोध सामग्री:

• अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) इस योजना के उपयोग की समीक्षा करेगा
• भारतीय लेखकों द्वारा प्रकाशित शोध की निगरानी करेगा।
• राज्य सरकारों को छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के बीच इस सुविधा के अधिकतम उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएग
• यह योजना 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से लगभग 13,000 उच्च-प्रभाव वाले ई-जर्नल्स उपलब्ध कराएगी।
• इसका उद्देश्य गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री तक पहुंच को बढ़ाना और शोध को बढ़ावा देना है।

One Nation One Subscription Portal वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम पोर्टल

• एक समर्पित पोर्टल “वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन” जल्दी ही जारी जिया जाएगा
• जिसके माध्यम से सभी संस्थान इन संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
• इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग और राज्य सरकारों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे
• प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भारत की प्रगति में शोध और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की थी। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने शैक्षिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय विकास प्राप्त करने में शोध को एक केंद्रीय स्थान दिया है।

एक राष्ट्र एक सदस्यता से पहले की स्थिति

• वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों के तहत दस अलग-अलग लाइब्रेरी कंसोर्टिया उच्च शिक्षा संस्थानों को जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करते हैं।
• लेकिन ONOS के कार्यान्वयन के साथ, सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एकीकृत रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स की पहुंच प्राप्त करेंगे।

इस योजना में शामिल प्रकाशकों में Elsevier ScienceDirect, Springer Nature, Wiley Blackwell Publishing, Sage Publishing, Oxford University Press, Cambridge University Press, Taylor & Francis, और BMJ Journals शामिल हैं। यह योजना उन संस्थानों के लिए शोध जर्नल्स तक पहुंच को बढ़ाने का उद्देश्य रखती है, जिनके पास पहले पर्याप्त संसाधन नहीं थे। यह पोर्टल 1 जनवरी 2025 से कामकाजी होगा।