PM Surya Ghar RESCO Model – ULA Model Subsidy

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PM Surya Ghar RESCO Model – ULA Model Subsidy

नई अपडेट :-  आप बिना 1 रुपया खर्च किए सोलर पैनल लगवा सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली मे अगर आप RESCO मॉडल या Utility Led Aggregation (ULA) मॉडल के तहत आते हैं। तो, आपको अग्रिम भुगतान की जरूरत नहीं है। साथ ही, सब्सिडी (CFA) का लाभ भी आपको मिल सकता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं।

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इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। योजना में RESCO मॉडल और Utility Led Aggregation (ULA) मॉडल के तहत उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

RESCO मॉडल क्या है

• इसमें उपभोक्ता स्वयं सौर पैनल का खर्च नहीं उठाते, बल्कि इसे एक तीसरी पार्टी (RESCO) लगाती है।
• उपभोक्ता केवल उपयोग की गई बिजली के लिए भुगतान करता है।
• पैनल की देखभाल और रखरखाव RESCO द्वारा 5 वर्षों तक किया जाएगा।

ULA मॉडल क्या है?

• इसमें राज्य सरकार या DISCOM (डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी) की ओर से सौर पैनल लगाए जाते हैं।
• यह मॉडल उन घरों के लिए उपयोगी है, जिनकी छत पर सौर ऊर्जा उपकरण लगाने की क्षमता कम है।

केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)

सबसिडी के लिए पात्रता की शर्तें

 

1. सिर्फ आवासीय क्षेत्र के लिए:
   • केवल घरों पर लगे सोलर पैनल पर सब्सिडी मिलेगी।
   • सरकारी, वाणिज्यिक या औद्योगिक संस्थानों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
2. सिर्फ 3 किलोवाट तक:
   • सोलर पैनल की क्षमता 3 किलोवाट तक है तो सब्सिडी पूरी मिलेगी।
   • 3 किलोवाट से ऊपर की क्षमता पर सब्सिडी कम हो सकती है।
3. घरेलू सामग्री का उपयोग:
   • सोलर पैनल और बैटरी जैसी चीजें भारत में बनी होनी चाहिए।
   • अगर विदेशी सामग्री का उपयोग हुआ, तो सब्सिडी नहीं मिलेगी।
4. नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग:
   • अगर आपके सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली ग्रिड में जाती है (नेट मीटरिंग/ग्रॉस मीटरिंग), तो आपको सब्सिडी का फायदा मिलेगा।

 

RESCO मॉडल में सोलर पैनल लगवाना

• इस मॉडल में आप सोलर पैनल के लिए कोई शुरुआती खर्च नहीं करेंगे।
• एक Renewable Energy Service Company (RESCO) आपके घर पर सोलर पैनल लगाएगी।
• सोलर पैनल की पूरी लागत RESCO कंपनी वहन करेगी।
• आप केवल सोलर से बनने वाली बिजली का उपयोग करेंगे और इसके लिए बिजली बिल (टैरिफ) के रूप में भुगतान करेंगे।
• 5 साल बाद, यह पैनल आपके स्वामित्व में आ सकता है (जो RESCO कंपनी के साथ हुए अनुबंध पर निर्भर करेगा)।

सब्सिडी का फायदा RESCO मॉडल में कैसे मिलेगा?

• RESCO कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी (CFA) दी जाएगी।
• इसका सीधा फायदा यह होगा कि RESCO आपके लिए टैरिफ (बिजली दर) कम रखेगी।
• क्योंकि सरकार इसे सब्सिडी के जरिए सस्ते में लगाने में मदद कर रही है।

Utility Led Aggregation (ULA) मॉडल में सोलर पैनल लगवाना

इस मॉडल में सोलर पैनल लगाने का काम राज्य सरकार, DISCOM या अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

ULA मॉडल के दो विकल्प:

1. Utility-Owned Assets (DISCOM की स्वामित्व):

• DISCOM या राज्य सरकार पैनल लगाएगी और 5 साल तक इसका मालिकाना हक उनके पास होगा।
• 5 साल बाद, यह पैनल आपके स्वामित्व में आ सकता है।
• आपको बिजली के लिए मामूली शुल्क (EMI या सर्विस चार्ज) देना होगा।

1. Consumer-Owned Assets (आपकी स्वामित्व):

• सोलर पैनल शुरू से ही आपके स्वामित्व में होगा।
• DISCOM या राज्य सरकार इस पर सब्सिडी देगी और पैनल लगाने में मदद करेगी।
• आपको केवल 10% खर्च (₹5,000/किलोवाट) उठाना होगा।

सब्सिडी का फायदा ULA मॉडल में कैसे मिलेगा?

• सब्सिडी सीधे DISCOM या सरकारी एजेंसी को दी जाएगी।
• इसका फायदा आपको कम लागत में सोलर पैनल मिलने के रूप में मिलेगा।

RESCO/ ULA के तहत आवेदन कैसे करें?

1. राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करें:
   • सरकार ने एक राष्ट्रीय पोर्टल pm suryagarh gov in लॉन्च किया है, जहां आप RESCO या ULA मॉडल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
   • पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करें और पसंदीदा विकल्प (RESCO/ULA) चुनें।

2. DISCOM से संपर्क करें:

   • अपने राज्य की DISCOM (जैसे BSES, MSEB, या अन्य) से संपर्क करें।
   • वे आपको पैनल लगाने के लिए एजेंसी और सब्सिडी प्रक्रिया की जानकारी देंगे।

3. ऑनलाइन सहमति और दस्तावेज़ जमा करें:

   • आवेदन के लिए आपको दस्तावेज़ (जैसे बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड) अपलोड करने होंगे।
   • सहमति (Consent) प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पैनल लगाने का काम शुरू होगा।

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पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में RESCO / ULA मॉडल के तहत आप बिना किसी upfront खर्च के सोलर पैनल लगवा सकते हैं।  कोई अग्रिम खर्च (upfront payment) नहीं करना होगा।  कंपनी सोलर पैनल लगाने, मेंटेनेंस और संचालन का पूरा खर्च उठाएगी। आपको केवल बिजली का उपयोग करने पर टैरिफ के रूप में भुगतान करना होगा