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फ़ैमिली आईडी – एक परिवार एक पहचान” लॉन्च किया है। पोर्टल, https:// familyid. up.gov in, का उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन प्रदान करना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार ‘परिवार पहचान-एक परिवार, एक पहचान’ के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ताकि ‘एक नौकरी प्रति परिवार’ प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान की जा सके। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार ऐसे सभी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं, पहचान पत्र का लाभ उठा सकेंगे

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जबकि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड आईडी है, उन्हें उनका परिवार पहचान पत्र माना जायेगा. प्रवक्ता ने कहा, “एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा।” यह डेटाबेस लाभार्थी योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन, पात्र लोगों को योजना का शत प्रतिशत लाभ देने और आम जनता के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण में सहायक होगा

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परिवार आई.डी. के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डाटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। “वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 3.59 करोड़ परिवारों और 14.92 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है।

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इन परिवारों का राशन कार्ड नंबर ‘परिवार पहचान पत्र’ के रूप में काम करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं आने वाले परिवार योजना, जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें परिवार आईडी पोर्टल के माध्यम से परिवार आईडी प्रदान की जाएगी,” प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था जो राशन कार्ड धारक नहीं थे। यहां वे खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल से जोड़कर आवेदन कर सकते थे।

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न केवल वे जो योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सभी परिवार पोर्टल से जुड़कर अपनी आईडी बना सकते हैं, भले ही वे योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हों। इससे उनकी और उनके परिवार की जानकारी भी डेटाबेस में जुड़ जाएगी। सभी आवेदन अपने घर में आराम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंचने का यह एक सुविधाजनक और सुलभ समाधान बन गया है