PM Poshan Yojana 2024 पीएम पोषण अभियान

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नवीनतम अपडेट:- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में pm poshan yojana 2023 को शुरू किया गया। पीएम पोषण अभियान को पांच साल की प्रारंभिक अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत, वर्तमान में आईसीडीएस के तहत आने वाले प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 24 लाख और बच्चों को भी लाया जाएगा। पिछले साल, सरकार ने आंगनवाड़ियों से जुड़े बालवाटिका नामक प्री-स्कूल खोले थे। पूरी जानकारी नीचे पेज पर पढ़ें…

मिड डे मील योजना को अब पीएम पोषण के रूप में जाना जाएगा, केंद्र ने ‘बाल पोषण’ के इर्द-गिर्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला दिया, और घोषणा की कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 24 लाख छात्र भी अगले साल से योजना के दायरे में लाया जाएगा।

PM Poshan Yojana की मुख्य बाते

Mid Day Meal की जगह पीएम पोषण स्कीम को मंजूरी दे दी गई है।
पीएम पोषण को अभी पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया है
अब इसमे 11 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों मे पढ़ने वाले बच्चों के फ्री में दिन का भोजन दिया जाएगा।
pm poshan yojana को केंद्र और राज्य सरकार दोनों साथ मे संचालित करेंगे।

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मध्याह्न भोजन योजना के तहत, 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को वर्तमान में लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण योजना के तहत, वर्तमान में आईसीडीएस के तहत आने वाले प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 24 लाख और बच्चों को भी लाया जाएगा। पिछले साल, सरकार ने आंगनवाड़ियों से जुड़े बालवाटिका नामक प्री-स्कूल खोले थे।

PM Poshan Shakti Nirman Yojana

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित पीएम पोषण, “स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए” नीति को एक नया आकार प्रदान करेगा। पीएम पोषण को पांच साल की प्रारंभिक अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए लॉन्च किया गया है। 1.3 लाख करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से केंद्र 54,061 करोड़ रुपये वहन करेगा, राज्यों को 31,733 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा (45,000 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा खाद्यान्न के लिए सब्सिडी के रूप में जारी किया जाएगा)।

पीएम पोषण स्कीम मे और क्या बदल गया है

संशोधित योजना के तहत, केंद्र सरकार राज्यों से स्कूलों में प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करेगी।
केंद्र सरकार ने पहले राज्यों को धन आवंटित किया था, जिसमें जिला और तहसील स्तर पर एक नोडल मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण को भेजने से पहले धन का अपना हिस्सा शामिल किया गया था।
अब, धनराशि सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी, जो इसका उपयोग खाना पकाने की लागत को कवर करने के लिए करेगी। नई योजना के तहत रसोइयों और सहायिकाओं का मानदेय भी डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। सुनिश्चित करने के लिए है कि जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के स्तर पर कोई समस्या न हो।
पोषण संबंधी पहलू पर, प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बीएमआई, वजन और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए।
पहले हमारा ध्यान बच्चों को भोजन देने पर था। लेकिन अब हम पोषण संबंधी पहलुओं के साथ-साथ वजन, बीएमआई और अन्य स्वास्थ्य पहलुओं को सुनिश्चित करेंगे।

PM Poshan Abhiyaan 2.0

यदि राज्य मेनू में अतिरिक्त आइटम जोड़ना चाहते हैं, जैसे दूध और फल, या केंद्र द्वारा सुझाई गई सब्जियों, अनाज और दालों के अलावा अन्य पोषक तत्व, वे केंद्र की मंजूरी के साथ ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि यह पोषण अभियान बजट आवंटित के भीतर आता है। पहले राज्य की जेब से अतिरिक्त सामान का भुगतान किया जाता था।

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योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए. प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्कूल के लिए योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा भी अनिवार्य किया गया है, जो अब तक सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा था. मंत्रालय स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शामिल करेगा।

दोस्तो, पीएम पोषण योजना या अन्य किसी योजना के बारे मे कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे हम जल्दी ही आपको जानकारी देंगे।